El CERESO Femenil de Ciudad Juárez es, hoy en día, un auténtico centro de cobro de aranceles que ya quisiera el sistema aduanal mexicano, porque se cobra por ingresar cualquier producto.
Los cobros se aplican según el producto, el costo, la marca o el tamaño, pero también, si los artículos a ingresar se usarán para vender en las “tienditas” del interior del penal.
Por ejemplo, meter unos tenis o una ropa deportiva “de marca”, llámese Adidas, Nike o Reebok, cuesta alrededor de mil 500 pesos.
Eso es sólo el arancel o, como le llaman en el interior del CERESO, el “brinco” para entrar al penal. Y eso, cuando se trata de artículos para uso personal, porque cuando son artículos que se destinarán para las tiendas que operan en el interior, la cuota sube, y bastante.
Nos cuentan fuentes bien informadas que la venta de abarrotes, pan y demás artículos llegan hasta las tiendas del interior después de que sus operadoras le pagan el “brinco” a autoridades del centro penitenciario.
Luego, ese pago provoca otro “brinco” en el precio de los productos, pues la dueña del negocio tiene que cargar ese costo en sus precios al consumidor.
Pero eso es apenas el inicio, porque también se ejercen otro tipo de cobranzas que cualquier autoridad castigaría por la vía penal.
Un ejemplo de estas prácticas es la “renta” que deben pagar por habitar en una celda en específico, la que elija la interna. En esos casos, se les cobran 15 mil pesos “de entrada” y otra cuota mensual a cada persona que habite en esa celda.
Lo anterior representa un duro golpe para la economía de las internas, pues la mayoría no tiene recursos para pagar esos “impuestos”, ni sus familias están en condiciones de aportárselos.
Ahí está el dato, sobre todo, ahora que la CEDH hizo su estudio sobre la situación de los derechos humanos en los penales femeniles del estado.
A ver quién le entra al tema.
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Al interior del “cuartel X” subió de tono la discusión en torno a la candidatura del frente PRIAN-PRD a la Presidencia Municipal de Juárez.
Por un lado, el priismo ya daba por hecho que el “gallo” sería Enrique Serrano Escobar, el político juarense que lleva al menos ocho años en la mecedora, después de perder estrepitosamente la elección de gobernador, allá en el 2016.
En el otro extremo está el panismo juaritos, que se siente herido en su orgullo, según nos dicen, ante la posibilidad de que sus cúpulas hayan entregado ya la candidatura al PRI para Serrano y dejen en “pausa”, una vez más, a Rogelio Loya Luna.
El panismo inconforme argumenta, no sin razón, que la plaza “es de ellos”, pues es el PAN quien mantiene la competencia en al menos uno de los espacios en disputa, como lo es el Distrito V.
Para ellos, el hecho de retirar sus efectivos del frente para que pase a tomar la vanguardia un expresidente municipal que además fue un muy fallido candidato a la gubernatura, es prácticamente una abdicación.
Aceptar, así sin meter las manos, que Serrano será su candidato equivale a entregar “la plaza” a alguien que ya perdió hace ocho años y, además, “jaló” hacia abajo a su partido para que ganara una corriente que ahora juega del lado del morenismo.
¿Cómo vamos a ir a ganarle a las fuerzas de Cruz Pérez Cuéllar con un candidato que huele a duartismo y que perdió la elección de gobernador hasta en el municipio donde gobernaba?
Así se puede resumir el sentimiento y el comentario de esa ala del panismo que, no por quedarse con la presidencia municipal de la capital está conforme con ceder la de Juárez.
Los priistas, a su vez, exaltan las virtudes que tuvo Serrano cuando fue alcalde: que muy honesto, mesurado en el ejercicio del gasto y no recibió señalamiento alguno cuando Javier Corral la enderezó contra todo lo que oliera a duartismo.
En medio de esa discusión, salió a circulación este fin de semana un “meme”, atribuido al propio Rogelio Loya, en donde éste negaba su retiro de la contienda.
El panista es además el actual recaudador de rentas del Gobierno del Estado en Juárez, por lo que un retiro sonaría más a una claudicación del grupo gobernante.
El dos veces diputado local, ambas en condiciones muy difíciles, tiene pagado su derecho de piso y con este puede pedir que le entreguen la bandera para encabezar la “reconquista” de Juárez.
La decisión se toma en breve. Será por el método de encuestas, pero ya hemos visto que esas “encuestas” pueden estar más cuchareadas que un plato de sopa aguada, así que estamos a tiempo para que saber si el PAN entrega la plaza—y por tanto, la da por perdida—o saca adelante al de casa.
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¿Cómo la ven con eso de la deuda que arrastra—sí, arrastra—el Fideicomiso de Puentes Fronterizos? Ese que debería servir para generar ingresos de dinero que luego se destinen a ejecutar obras y servicios en favor de la población juarense.
Eso supone uno, que el dinero que se paga en las casetas de los puentes se quede en Juárez y se vea reflejando en una mejor infraestructura para la ciudad.
Nada de eso: según información publicada este sábado en el Periódico Oficial del Estado (POE), los peajes de los puentes fronterizos llevan casi nueve años pagando tremendos créditos a esa banca que se dice “de desarrollo”, y prácticamente deben lo mismo que cuando los contrataron.
Para que se den una idea, en el año 2015, dicho Fideicomiso contrató con el Banco de Obras y Servicios Públicos, la tal “Banobras”, un financiamiento por un monto de Mil 300 millones de pesos 00/100 M.N.
Pues bien, al 31 de octubre de 2023, o sea, después de ocho años de estarle metiendo dinero a las cajas de Banobras, la deuda iba en mil 194 millones de pesos.
O sea que en todo ese tiempo se logró reducir esa deuda en apenas un 8%.
Luego, hay otro crédito, este por 700 millones de pesos, que también data del 2015, y que a estas altura va en 647 millones 527 mil 267.28 pesos. ¿Cuánto le bajamos en estos ocho años? Casi nada: 53 millones “del águila”.
Con razón se aprobó la reestructura de todos los créditos bancarios del estado, esos que se contrataron en la era de César Dee Jay, cuyo pago va para largo, y que seguimos sin saber en dónde rayos los gastaron.
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¡Ah qué Crucito!, otra vez el Tribunal Estatal Electoral le salva el día, aunque, como decía el célebre comentarista futbolero Enrique “Perro” Bermúdez, esta vez vio “cerca la bala”.
Se trata del caso de las pintas que, de pronto, por arte de magia, aparecieron en diversas bardas de Ciudad Juárez donde se podía leer el hashtag “#Que Siga Cruz”, que el PAN consideró como un “evidente” llamado a votar por la reelección del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el “Lord Mochilas”.
Denuncia de por medio, el Instituto Estatal Electoral falló en contra del edil Juaritos y le ordenó que, por sus propios medios, dijera que él no fue quien ordenó pintar esos letreros.
¡Vaya castigo! Obligarlo a decir “yo te lo juro que yo no fui, tú me tienes que creer a mí!
Pues ahora ni eso, porque el TEE declaró inexistentes las infracciones que le aplicaron al alcalde.
Durante la 5° Sesión Pública de Pleno de 2024 TEE, se revocaron las sanciones que emitió la Comisión de Quejas y Denuncias del IEE de Chihuahua.
Entre esos castigos “inexistentes” estaba el de las dichosas pintas y el de presuntos actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos, según lo denunciaron los panistas.
Pues ni el uno ni el otro procedió.
Para el Tribunal, el castigo era “impreciso, abierto y amplio, y ello le impedía tener certeza de las acciones que debía hacer para cumplir con lo ordenado”.
De igual manera, se revocaron medidas en las que se les ordenaban a José Luis Rascón Sáenz, Héctor Francisco Ochoa Moreno y al Partido Morena, que retiraran la pinta de varias bardas con propaganda debido a que, de manera preliminar no existían elementos relacionados con algún posicionamiento para el proceso electoral.
Dicho en pocas palabras: que Cruz, como Pepe “El Toro”, es inocente de haber escrito los letreros donde le piden que le siga, y que las “pintas” se “pintaron solas”.