No podía creer Mirone el grado de irresponsabilidad, cuando vio el video que circula en redes y que muestra a una multitud en torno a los vehículos que hacen “ceritos” o “trompos” a gran velocidad.
La escena corresponde a la noche del domingo en el estacionamiento de la concurrida Plaza Las Torres, ubicada al sur de la ciudad, justo sobre la avenida De las Torres.
Superlativa falta de conciencia, empezando por los propios conductores que se ponen a maniobrar sus potentes vehículos, camionetas o automóviles, literalmente, en medio de cientos de personas, con alto riesgo de perder el control, protagonizar un accidente y generar una tragedia.
Esa noche hacían sus “piruetas”, pero también es conocido que juegan arrancones, igual o peor de peligrosos por las velocidades que pueden alcanzar quienes juegan a ser “rápidos y furiosos”.
Todavía más increíble le resultó a este Don, que las personas se arremolinen ahí, atraídas por el espectáculo y el ruido de los motores, o quizás por el propio peligro.
Literalmente, se juegan la vida, a escasa distancia de los automotores, sin que medie ningún tipo de protección. Unos en el centro del “cerito” y otros por fuera, igualmente expuestos a ser arrollados si una de las unidades se sale de control.
Claramente hay riesgo de una fatalidad, pero la irresponsabilidad se lleva a tal extremo, que hay quienes llevan a presenciar “el show” a niñas y niños. Ahí están las imágenes, con menores atravesando el círculo de peligro.
Sin embargo, lo más grave de todo es que Seguridad Vial del Municipio no actúa. No es creíble que las autoridades no estén enteradas de lo que ahí ocurre. Supo Mirone que la concentración para el “espectáculo” ya prácticamente es tradición de cada domingo.
Además, los hechos pueden observarse desde una de las vialidades más transitadas de la ciudad y en una hora en la que todavía hay mucha actividad.
Por lo visto les importa un comino que ahí haya vidas en riesgo, o de plano prefieren ocuparse en andar “cazando” conductores por otros rumbos, nada más para hincarles el diente.
¿Cuándo se decidirán a hacer algo? Seguramente hasta que ocurra la tragedia y entonces se busquen culpables.
Verdaderamente es lamentable el nivel de condescendencia, indolencia e ineptitud de conductores, espectadores y autoridades.
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Por cierto, el colectivo de Peatones Heroicos anda con todo en su tarea de evidenciar las omisiones de la autoridad municipal en materia de movilidad y seguridad vial.
No hay día en que no publique información y fotos sobre banquetas obstruidas en distintas colonias de la ciudad y vialidades de todos los rumbos.
En su perfil de Facebook tiene ya una colección de aberraciones urbanas, por la forma en que se invaden los espacios públicos sin que nadie sancione, o cómo se bloquean las rampas para personas con alguna discapacidad, con el mismo equipamiento que colocan el Gobierno municipal o estatal.
Son varias las rampas que no pueden utilizarse en vialidades primarias o secundarias, porque justo sobre las reducidas banquetas, se instalan estructuras para los semáforos y hasta muros de contención contra choques.
Lo mismo pasó con los postes que se utilizan para colocar las cámaras de los sistemas de videovigilancia.
Recientemente, Peatones Heroicos ha desplegado la campaña #NoMasMuertesViales, para exigir que se cumpla el mandato constitucional de que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Junto a otras organizaciones de la sociedad civil, el colectivo afirma que “personas mueren cotidianamente en esta ciudad que perpetúa el desorden vial y no ofrece opciones seguras para los traslados de las personas en la vía pública”.
De ahí que no se cansan de denunciar lo que pasa en las calles cotidianamente, frente la omisión de autoridades, tanto municipales como estatales.
Ayer publicaron varios ejemplos de la forma en que se violenta el artículo 130 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua.
Ese artículo señala que con el objetivo de hacer efectivas las políticas de movilidad urbana, se prohíbe “la publicidad en el interior de las vías públicas mediante anuncios, pendones y espectaculares”.
Pues nadie hace cumplir esa disposición, por lo que es común ver publicidad y propaganda en parques públicos, tanto en postes como en las mallas de acero.
Lo mismo pasa con infinidad de pendones colocados en paraderos de transporte, en puentes peatonales o de circulación vehicular. El colmo son los anuncios de espectaculares rodantes que circulan impunemente en las distintas vialidades.
La anarquía se multiplica por todos lados y las autoridades simplemente no le entran al tema.
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Bastante revuelo causó ayer la circulación de una fotografía del exgobernador César Duarte, muy risueño y repuestito, en el interior del restaurante el Pam-Pam de la capital del estado, uno de sus preferidos.
Se supone que Pirrín Méndez, el dueño del negocio y amigo del exmandatario, cumplió 88 años y por eso Duarte fue a felicitarlo al establecimiento ubicado a un par de cuadras de Palacio de Gobierno.
En la foto, abraza a Méndez y a su hijo Diego, quien habría sido compañero de kínder del exgobernador. Los tres posan cerca de la pared en la que se observa un fotomontaje con la imagen de Duarte caracterizado como Superman.
No se ve en la fotografía, pero se supone que el exmandatario que es imputado por peculado agravado, porta un brazalete electrónico, luego de que quedó sin efecto la prisión preventiva en su contra, como medida cautelar.
Así que mientras que el exgobernador Duarte anda reconociendo sus territorios en Chihuahua, el otro exgobernador, Javier Corral, el expanista que brincó al morenismo, está en la mira de la Secretaría de la Función Pública y del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, desde donde se vislumbra una intentona de inhabilitarlo como servidor público. Y si no se puede, al menos buscan darle una chamuscada antes de que asuma como senador de la República.
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Pues resultó que traen mucho apuro en el Congreso del Estado para incrementar la nómina del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), un órgano del que muy poco se sabe, fuera de que su última presidenta fue separada de su cargo por presuntos malos manejos y quejas de acoso laboral.
Habíamos comentado aquí que viene una reforma a su ley orgánica, pero realmente nada se conoce sobre su alcance.
De lo único de lo que se tiene certeza, es de que se incrementará de 3 a 5 el número de magistrados que integran el TEJA.
Así, sin mucha difusión de lo que está de fondo, ya se aprobó ayer el dictamen en la Comisión de Gobernación que preside el priista Omar Bazán.
La propuesta fue del coordinador del grupo mayoritario en el Congreso, el panista Alfredo Chávez, para que funcionen tres salas unitarias y dos especializadas en materia de responsabilidades administrativas.
Junto con Bazán y Chávez, votaron a favor en la Comisión, Adriana Terrazas Porras y Georgina Bujanda.
Llamó la atención de Mirone que el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Chávez, ahora se fue del lado morenista y se opuso al dictamen, junto con Jael Argüelles.
Ayer mismo se conoció que el miércoles se subirá para la aprobación en el Pleno del Congreso del Estado. Mientras se designan las magistraturas vacantes, el TEJA seguirá funcionando igual que antes de la reforma.
Dentro de los treinta días hábiles posteriores a la entrada en vigor del Decreto que reforma la ley orgánica, el Pleno del Congreso deberá designar las dos personas que habrán de ocupar las magistraturas vacantes, para entrar en funciones inmediatamente después de rendir su protesta de ley.
Seguramente alguna factura está próxima a pagarse con el tema de las designaciones.
Ya cuando estén los cinco magistrados, se elegirá nuevo presidente, muy probablemente de entre los nuevos ungidos. Esa persona deberá operar anteriores y futuros expedientes que pueden terminar con inhabilitaciones de funcionarios y exfuncionarios públicos. No hay que olvidar que el TEJA forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua.
El ajuste en el TEJA se complementa con el relevo que desde Palacio de Gobierno se opera para la Secretaría de la Función Pública, ahí donde el exfiscal Roberto Fierro, sustituye a María de los Ángeles Álvarez Hurtado.