Entre tanto ruido político-partidista, poca atención se ha dado a la integración de los órganos que deberán conducir el proceso electoral a nivel local, con funciones tan importantes como el registro de las candidaturas a los cargos de elección popular, la integración de las mesas de casillas, el cómputo de los votos y la declaración de validez de la elección.
Para Juárez ya está definida la Asamblea Municipal, luego de la designación que realizó el Consejo Estatal de Instituto Estatal Electoral (IEE), con una presidenta, un secretario y seis consejeros electorales, además de una plantilla de suplentes.
Lo que más llama la atención es que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) se refrendó como generadora de los más adecuados perfiles académicos para integrar el órgano que debe administrar y conducir todo el proceso electoral, haciendo funciones de árbitro en la contienda política.
Quien fungirá como presidenta es Olga Magdalena Hernández Hernández, con una larga carrera administrativa y docente en la Universidad, quien despacha además como titular de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Propiedad Intelectual en la Coordinación General de Investigación y Posgrado.
Olga Magdalena es doctora en Ciencias Sociales por la misma UACJ. Su tesis titulada “Responsiveness (capacidad de respuesta) de legisladores locales en cinco estados del norte de México”, le valió un premio nacional y en general se ha especializado en temas de participación política de las mujeres. Antes de llegar a la academia, traía experiencia de intervención comunitaria en algunos barrios de la ciudad.
También el cargo de secretario de la Asamblea quedó para la UACJ, en la persona de Edgar Iván Arce Saucedo, quien es docente en el Instituto de Ciencias Sociales y tiene una maestría en Investigación Jurídica. Sus líneas de investigación son las instituciones políticas y la política pública.
Antes de entrar a la UACJ fue funcionario del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y también quedó como finalista cuando el IEE buscó un responsable para la oficina Regional Juárez, por medio de convocatoria abierta.
Edgar Iván alcanzó en ese proceso de selección la segunda más alta calificación, apenas por debajo de Mayra González Castillo, quien se quedó entonces con ese cargo.
Otra docente más de la UACJ, quedó como consejera propietaria de la Asamblea Municipal. Se trata de María Isabel Escalona Rodríguez, también doctora en Ciencias Sociales por la propia universidad, con licenciatura en Ciencia Política por la UNAM.
María Isabel, profesora en el Instituto de Ciencias Sociales, ha trabajado también temas de mujeres indígenas, gobierno y comunidad, además de asuntos de las juventudes.
Además, fue designada consejera una docente de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, la maestra Vania Alejandra Flores Lugo.
Otro de los asientos en la Asamblea Electoral lo obtuvo el periodista y gestor cultural, José Ignacio Gallardo Baquier. Nacho, quien tiene una larga carrera como articulista en prensa escrita además de comentarista en espacios radiofónicos, ya había sido consejero electoral en otro proceso local.
Completan el grupo Liliana Licón Aragonez, una empresaria que fue directora de operaciones en Canacintra, así como Juan Jesús Constandse Cueto, un exfuncionario municipal que estuvo a cargo de Centros Comunitarios.
También está William González Victoriano, quien de acuerdo con los registros del IEE, ganó el concurso al aplicarse criterios de inclusión, ya que se identificó como parte de la comunidad indígena.
En el proceso participaron en total 120 juarenses. En todo el estado, se registraron 2 mil 100 aspirantes para integrar las 67 asambleas municipales.
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Ya habíamos señalado aquí que la diputada federal Andrea Chávez era una de las reinas del cash en la contienda morenista por la candidatura al Senado. Esa vez nos referimos a la capacidad de sus apoyadores para financiar, al igual que en el caso de Rosana Díaz, infinidad de anuncios espectaculares por todo el estado.
Pues ahora lo mismo aplica por el uso de un globo dirigible que ya lleva varios días promocionando el nombre de la joven egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Pensó Mirone la semana pasada que esa promoción por los cielos fronterizos sería flor de un día, por lo caro que cuesta contratar esos vehículos de publicidad y propaganda. Incluso si nadie cobrara por usarlo, nada más pagar el gas para mantener el globo en el aire, requiere de muy buen billete.
De plano sigue la burla de los distintos actores políticos encampañados, frente a las autoridades electorales que no incluyen todo en sus tareas de fiscalización. Dicen que ellos o ellas no son los que contratan, que no se trata de propaganda con fines políticos, que se anuncian con otros propósitos, como en el caso del zeppelín, con una campaña contra el cáncer de mama. O como en el caso de los espectaculares, que supuestamente es promoción de un medio de comunicación a entrevistas realizadas a los políticos, por lo que no se les considera como promoción anticipada de campaña.
Simplemente es una simulación, una acción no expresamente prohibida en la legislación que ha terminado por ser validada por la autoridad electoral.
En este momento ya corren los tiempos de las precampañas federales, por lo que se supone que esos anuncios por los aires de Andrea Chávez, deberán de estar debidamente fiscalizados por el INE.
Hablando de anuncios espectaculares, quien ya se estrenó en ese rubro fue el exalcalde Héctor Teto Murguía. Mirone divisó una cartelera con su imagen en el área de la avenida De las Torres.
“Experiencia y resultados”, dice el anuncio del expriista que, colgado ahora del PT, quiere aparecer en las encuestas rumbo al Senado, dentro de la alianza que encabeza Morena. En el mismo esquema de promoción de supuestos productos periodísticos, se remite la entrevista al medio digital “Tal Cual”.
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Entre los asuntos públicos de mayor trascendencia está sin duda la forma en que los gobiernos programan el gasto y las inversiones.
Ya está cocinándose el proyecto de Presupuesto de Egresos 2024 del Gobierno Municipal, por lo que se programaron las comparecencias de los titulares de las dependencias frente a los regidores, a quienes corresponde aprobar el documento final.
El lunes 11 de diciembre iniciarán las comparecencias de directores que se extenderán toda la semana en el Salón Francisco I. Madero de la Presidencia Municipal.
Esa es la parte oficial hasta hoy agendada. Sin embargo, supo este Mirone que la Asamblea de Organizaciones de la Sociedad Civil hizo llegar al Ayuntamiento una solicitud de consulta pública sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024.
El colectivo de organizaciones sustenta su petición en lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua, respecto al Sistema Estatal de Planeación Democrática.
La petición es que comparezcan públicamente todos los directores, además de los titulares de organismos descentralizados con presupuesto asignado para el 2024.
Los firmantes de la solicitud, plantean que además de justificar el presupuesto, cada compareciente debe de exponer los resultados del ejercicio presupuestal del año que termina.
Ya ha habido comparecencias públicas en años anteriores con buenos resultados, así que no debe de haber motivos para negar la realización, atendiendo criterios de máxima publicidad y máxima participación.
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Finalmente se oficializó por el Congreso del Estado la desaparición de la Secretaría de Coordinación de Gabinete en el Gobierno del Estado.
Esa estructura se había visualizado por la anterior administración para fortalecer una especie de jefatura de gabinete que se encargara de dar todo el seguimiento operativo diario al aparato gubernamental para cumplir los indicadores del Plan Estatal de Desarrollo y dejar además mayor margen de movimiento político al titular del Ejecutivo.
En la primera etapa de la gestión de María Eugenia Campos, incluso se le otorgó mayor peso de operación política y hasta superiores presupuestos a solicitud del sonorense Luis Serrato Castell, quien llegó a ser el hombre más fuerte de Palacio.
Pero vino la debacle de Serrato por los excesos de poder y todo cambió. Terminó el funcionario botado del gabinete y luego se preparó la reingeniería que terminó por borrar del organigrama a esa dependencia que siempre generó conflictos por el empalme con las tareas de gobernabilidad y política interna que le corresponden a la Secretaría General de Gobierno.
Con la reforma que ayer aprobó el Congreso del Estado, la Secretaría de Coordinación desapareció, pero se creó la Oficina de la Gubernatura del Estado, planteada como una unidad de asesoría y de apoyo técnico.
Ahí quedarán, además de la Secretaría Particular, la Coordinación de Asesores y las representaciones del Gobierno del Estado en la Ciudad de México y en Ciudad Juárez.
Todo lo demás se le pasó a la Secretaría General de Gobierno que recuperó funciones en materia política y de relación con distintas instancias y órdenes de gobierno.