Hasta la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum llegó el asunto de la infame permanencia de Francisco Garduño como titular del Instituto Nacional de Migración (INM).
A nadie le cuadraba que la presidenta no anunciara su relevo y lo mantuviera en el cargo, igual que lo hizo Andrés Manuel López Obrador, aunque el funcionario está vinculado a proceso, acusado del delito de ejercicio indebido del servicio público, ante las omisiones oficiales que llevaron a la tragedia de la Estación Migratoria, donde murieron 40 migrantes extranjeros.
Más coraje le da a todo mundo frente a ese caso de negligencia criminal, el conocer que nada más por venir a firmar cada 15 días ante los juzgados, Garduño y su comitiva se han gastado casi 40 millones de pesos de los contribuyentes.
El caso es que la presidenta Sheinbaum nomás está esperando que el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, termine su encargo para nombrarlo comisionado del INM.
Pero por mientras, ahí seguirá Garduño, cargándole al erario sus vuelos y viáticos para responder ante la justicia.
Justificó la presidenta que el funcionario siga hasta diciembre, “para no romper el trabajo que se está haciendo y ya en diciembre tomaría Sergio Salomón este puesto”.
“Es un hombre muy calificado, además, una persona con muchas capacidades, yo tengo mucho reconocimiento al gobernador, no es un trabajo sencillo, pero precisamente por eso, una persona tan capaz, pues va a ocupar este espacio y él va a ser un planteamiento integral de mejora del Instituto Nacional de Migración”, agregó.
Por cierto, igual que López Obrador, Claudia Sheinbaum asumió la defensa de Garduño y ayer en la conferencia dijo que lo que sabe, es que “no hay nada”, en contra del todavía titular del INM.
“Entiendo que ese proceso continúa, pero no, entiendo que no hay nada, pues, en contra de Francisco, hasta ahora”, agregó. Mala señal, porque bien puede traducirse en que se prolongará la protección presidencial.
Lo que ha trascendido sobre el caso judicial es que Garduño podría pedir la suspensión condicional, una salida alterna prevista en el sistema penal acusatorio, mediante la cual un imputado puede concluir su procedimiento de manera anticipada, con un plan de reparación del daño integral sin ser llevado a juicio ni sentenciado.
Se supone que el funcionario ya tiene listo el plan de reparación integral del daño, con base en las medidas que determinó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
El paro en los juzgados (parte de las protestas contra la Reforma Judicial), sigue retrasando todo el proceso.
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Ni porque ya se la saben en la Secretaría de Cultura, que los juarenses van a respingar siempre, se preocuparon por cumplir con una mejor cartelera para esta frontera en el Festival Internacional Chihuahua (FICH).
No es que acá haya miles gritando que quieren ir a ver a Ricky Martin, pero sí caló bastante que nada más a la capital del estado se le haya considerado para la presentación de un evento “estrella”.
Medio le acomodaron y pusieron acá un concierto de La Maldita Vecindad, que sí se antoja ir a ver.
Pero como quiera que sea, de nueva cuenta hicieron menos a Juárez. Eso es lo que piensan muchos al ver ese concierto y más eventos en la ciudad de Chihuahua.
No ha sido ese el único señalamiento al FICH en lo que se supone que era su relanzamiento con toda la mano. Aquí y allá se critica que poco haya de internacional en la cartelera y que se privilegie más a las celebridades y otras que ni lo son tanto, sobre una verdadera oferta artística.
Se supone que eso es lo que permitía el FICH, que todo mundo tuviera acceso a espectáculos artísticos de alta calidad, opciones alternativas o de vanguardia en distintas disciplinas que sería difícil ver sin salir de Juárez.
Sin embargo, la edición de este año no presenta aquí tantas opciones en ese sentido. Acaso un concierto con el cuarteto de cuerdas británico Bond, La Charra Millenial con su show acústico, el grupo de títeres Chachiripa y el espectáculo de danza ‘Mar de Arena’. Aparte de varias obras de teatro.
Bien por el impulso al talento. Y claro que habrá que ir y aprovechar los eventos que además son gratuitos para todo público. Pero si se compara con los mejores tiempos del FICH, la oferta se quedó muy corta.
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Mucho ruido generó la diputada Brenda Ríos en la capital del estado, al agarrar campaña contra el cártel inmobiliario que hace y deshace en materia de desarrollo urbano, por la construcción de fraccionamientos que estarían incumpliendo con estudios de impacto ambiental, mecánica de suelos y escurrimientos pluviales.
Por lo visto, la morenista tomó esa bandera cuando hay muchos damnificados e interesados en el tema de la vivienda, para posicionarse rumbo al 2027, justo porque ya empezó a suspirar de manera muy adelantada por la alcaldía de la ciudad de Chihuahua.
Ríos, la neomorenista que antes fue diputada local por el Partido Verde y delegada estatal de Semarnat, no ha soltado el caso desde que las lluvias generaron el desmoronamiento de un cerro y con ello el derrumbe de parte de la barda de varias viviendas ahí construidas, en el fraccionamiento Monte Xenit.
Y como la legisladora acusó corrupción y señaló a la Administración de Marco Bonilla, claro que los panistas no se quedaron de brazos cruzados y ya le regresaron el ramalazo a la empresaria y exfuncionaria federal.
“Que le pregunten a Morena dónde está el cártel de los pozos de agua. No les vamos a permitir que se insinúe que hay corrupción, yo no voy a permitir que se acuse de corrupción cuando no se prueba”, dijo el coordinador de los diputados del PAN, Alfredo Chávez.
“Tampoco voy a permitir que al alcalde y al Ayuntamiento se les diga cártel inmobiliario. La conclusión es: no hay que estar buscando cárteles. Si la diputada quiere buscar cárteles, que los busque en los pozos de agua en la región noroeste”, agregó.
Así que ahora ya no nada más se le señaló a la diputada, también a su esposo Alex LeBarón, el expriista que además de diputado fue delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cargo en el que fue señalado de permitir la sobreexplotación de los acuíferos y de tolerar la operación de pozos ilegales, bajo esquemas de corrupción.
No fue el diputado panista el único que ayer salió a medios a recordar el tema de la pareja Ríos-LeBarón como funcionarios federales. También Yako Rodríguez, el líder de El Barzón, señaló que los exdelegados propiciaron la apertura de múltiples pozos ilegales que siguen agotando los acuíferos y son la causa de un “ecocidio” en el estado.
Yako afirmó que en su momento se extendieron permisos sin cumplir la norma, con el moche de 12 mil 500 a 25 mil dólares, que se repartieron entre distintos funcionarios federales.
A ver en qué queda el agarrón. Por lo pronto, el alcalde Marco Bonilla se vio obligado a clausurar todo el fraccionamiento Monte Xenit, en donde ocurrió el desgajamiento del cerro. Se supone que se deberá realizar un peritaje para determinar la gravedad del daño.
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Habrá hoy varias ratificaciones en el Gabinete municipal y los organismos descentralizados del Gobierno de Cruz Pérez Cuéllar.
Será de mero trámite, pero se cumplirá con las formas y la validación del Ayuntamiento en pleno.
O sea que los regidores confirmarán la decisión previamente tomada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, para que el jefe de la Policía Municipal, César Omar Muñoz, se aviente otros tres años en el cargo.
Habrá votación, con cédula y toda la cosa. Para ello se integró una terna, con otros dos nombres de relleno: Lorenzo Flores Galván y Gabriel Atayde Gameros.
En la agenda de la sesión de Cabildo para este día, también se consideró la designación de titulares del Instituto Municipal de las Mujeres, Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física y Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA).
Todos se quedan. Elvira Urrutia en el de Mujeres, Juan Escalante en el de Deportes y Javier Said Estrada como gerente de SUMA.
Ya está planchado el tema para que se voten y aprueben los nombramientos, así que ahí no habrá discusión.
Donde podría haber algún agarre, sería con la participación de la síndica Ana Estrada.
En la sesión previa no cayó nada bien, principalmente entre regidores de su propio partido, que la morenista propusiera un punto de acuerdo para votarse en la ordinaria de hoy.
Se trata de la propuesta de activar un fondo de apoyo para equipos deportivos y grupos artísticos que salen a competir y a representar a Juárez.
Le dijeron a la síndica que se concentrara en los suyo, que es fiscalizar el gasto público y cuidar los bienes municipales, y les dejara a ellos las tareas de gestión y de presentación de acuerdos.
Seguramente Ana anda pensando en cómo posicionarse para lo que pueda venir el 2027. Como no puede ponerse a vigilar en serio lo que haga su jefe Cruz Pérez Cuéllar con los recursos municipales, le dio por volverse gestora.
Ya se verá si trae la venia del alcalde. Si es así, sus compañeros deberán de apechugar la estrategia que les invade sus atribuciones; si no, la regidora deberá buscar otra forma de llamar la atención y de encampañarse.