Ya nada sorprende, pero la verdad es que los Gobiernos suelen ser muy contradictorios en sus programas. Simplemente no hay políticas públicas congruentes y consistentes.
Ahora que se empieza a discutir el ‘Hoy No Circula’ en Juárez, es imposible no pensar en la forma en que desde el Gobierno Federal se decidió abrir la puerta de la legalización de los autos chocolate.
Se supone que se trataba únicamente de apoyar a quienes ya tenían aquí –y en todo el país– ese vehículo irregular y por lo tanto sin placas ni registro alguno. Pero con tantos plazos abiertos al infinito, lo que se generó fue una importación indiscriminada de más automóviles que simplemente vinieron a complicar la movilidad en las ya de por sí saturadas y limitadas vialidades de Juárez.
Eso sin contar el problema ambiental y de seguridad, porque ya se sabe que el programa llena las calles de vehículos salvage, mucha chatarra que ya no puede circular en Estados Unidos por no cumplir las normas después de un choque.
Pero como siempre se imponen los criterios de renta electoral, todavía hoy está vigente el programa que se lanzó desde enero del 2022. Muchos se dieron vuelo con el negocio y de nuevo la ciudad se inundó de vehículos de procedencia extranjera.
Antes del arranque, el parque vehicular registrado en Recaudación de Rentas rondaba las 600 mil unidades, hoy es de más de 735 mil, luego de que se regularizaron y plaquearon unos 135 mil automóviles. Seguridad Vial del Municipio calcula todavía más de 100 mil vehículos sin sus metales o sin regularizar.
Así cómo no van a quedar rebasadas las calles que, para acabarla de amolar, están mal planeadas o malhechas, además de deterioradas y sin mantenimiento. Y ahora, el Gobierno Municipal del mismo color guinda 4T de la Administración federal, propone aplicar el ‘Hoy No Circula’.
La verdad es que algo se debe de hacer ante la saturación de las calles, aparte de ampliarlas y mejorarlas. Por eso dice Mirone que el caso suena a chunga: unos dejan pasar los autos y otros los quieren mandar guardar. ¿De qué se trata, entonces?
………………
Aunque tuvieron el aval de Morena para que la Junta de Coordinación Política (JCP), la presidiera el coordinador de la bancada del PAN, Alfredo Chávez, en el PRIAN se fueron solos en cuanto a la distribución de las secretarías y cargos administrativos en el Congreso del Estado.
Se quedaron con todo. Y eso que PAN y Morena tienen el mismo número de curules, con 12. Aunque los guindas sumaron en todo el estado una votación mayor, fueron excluidos de las posiciones desde donde se maneja el control interno del aparato burocrático legislativo.
Ese fue uno de los desencuentros en la sesión de ayer a la hora de validar con la votación los nombramientos que PAN y PRI (quien tiene otras cuatro curules) armaron en planilla y sin dar pie a la negociación.
Morena votó en contra argumentando falta de proporcionalidad y equilibrio, así como concentración desmedida de poder en el bloque del PRIAN, pero finalmente se aprobó por mayoría, incluso con el voto de Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido Verde.
Aunque no asistieron un par de legisladores azules, no hizo falta su voto con tanto aliado.
Ayer mismo los elegidos para los diversos órganos técnicos del Poder Legislativo rindieron protesta después de la votación. La Secretaría de Administración fue para Ottofriderch Rodríguez Alonso y la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos para Oscar Iván Díaz Saucedo. Cada uno obtuvo 20 votos a favor en el ejercicio que se realizó mediante cédula.
La Unidad de Transparencia se entregó a Coral Fontes Gutiérrez y el Instituto de Estudios e Investigación Legislativa a Jorge Neaves Chacón. En ambos casos lograron 19 votos a favor.
La Unidad de Igualdad de Género se reservó para la exdiputada priista Ivón Salazar Morales. Neaves también es un exlegislador tricolor, por lo que el PAN le siguió compartiendo espacios a sus aliados. En la Dirección de Archivos fue ratificada María Isela Martínez Andazola.
Lo que no deja de llamar la atención es que todos se hicieron ya del lado del PRIAN. Y eso que se supone que PT y Verde son aliados de Morena a nivel nacional. El PT incluso fue aliado electoral a nivel local.
Movimiento Ciudadano (MC) ya había dado señales de rompimiento con Palacio luego de las maltratadas que recibió en el pasado proceso electoral, pero por lo visto ya hay nuevo arreglo.
El PT, Verde y MC, suelen ofrecerse al mejor postor. Ya se vio que en el PRIAN traen mejores ofertas.
Todavía está pendiente de definir el reparto de comisiones legislativas para diputados. Ahí se mantiene otro agarrón en torno a algunas de las 30 comisiones.
………………
Mirone le ha dado especial seguimiento al tema del cártel inmobiliario cuyas prácticas corruptas y peligrosas ha denunciado la diputada Brenda Ríos en la ciudad de Chihuahua.
Las omisiones gubernamentales y los enjuagues entre desarrolladores y funcionarios son similares en la capital del estado y esta frontera, con infinidad de impactos negativos para la ciudad y sus habitantes, cuando se privilegia los negocios inmobiliarios por encima de la seguridad y los intereses de los ciudadanos.
La polémica llegó finalmente al Pleno del Congreso del Estado, cuando la legisladora que antes de brincar a Morena fue del Partido Verde, pidió crear una comisión especial para revisar los permisos a constructoras, ante recientes derrumbes e inundaciones en nuevos fraccionamientos.
Ríos presentó una proposición con carácter de punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Chihuahua a que garantice la seguridad de los residentes ante el riesgo en que los colocan los desarrollos inmobiliarios. Se criticó que no se realizan correctamente los estudios de mecánica de suelos o de escurrimientos pluviales, y se construye en laderas o en el cauce de los arroyos.
“La avaricia de unos pocos, pone en grave peligro la vida y el patrimonio de miles de ciudadanos, con permisos de construcción a constructoras, sin antes considerar consecuencias ambientales”, se señaló en el punto de acuerdo sobre el tema que cobró relevancia ante el desgajamiento de un cerro donde se edificó el fraccionamiento Monte Xenit.
El punto fue votado en contra por la mayoría en el Congreso, aunque la legisladora aseguró que no quitará el dedo del renglón y continuará con el acopio de información.
Por cierto, señaló que ha recibido múltiples denuncias por fallas en fraccionamientos construidos por CTU, DEXE, Cívitas e Yvasa.
Yvasa es una de las constructoras consentidas por las autoridades en Juárez. La empresa de la familia Ibarra extendió sus negocios de Juárez a Chihuahua, igual que CTU ya se integró al mercado juarense.
Lo dicho: el cártel inmobiliario hace y deshace en todas las plazas. Seguimos esperando que la diputada Ríos se dé su vueltecita por Juárez, donde seguramente levantaría cientos de quejas de los compradores de vivienda, además de encontrar acá las mismas prácticas de corrupción a la hora de que se autorizan los desarrollos.
En el episodio de ayer, también se llevó su quemada en tribuna, la hermana del todavía dirigente estatal del PAN Gabriel Díaz Negrete, ya que ella se desempeña como directora de Desarrollo Urbano y Ecología en el Gobierno Municipal de Marco Bonilla
Adriana Díaz Negrete fue señalada por desatender las quejas de vecinos en contra de las constructoras ya señaladas.
La mayoría rechazó la propuesta de conformar una comisión especial para vigilar y evitar que distintas autoridades se vean «tentadas” por el cártel inmobiliario.
………………
A pesar de que la conmemoración del 19 de septiembre es trascendente en el país para recordar el trágico terremoto de 1985 en la Ciudad de México, hay quienes no dimensionan todavía la importancia de una cultura de protección civil que ayude a que los efectos de fenómenos naturales sean menos severos.
En diversas instancias oficiales y particulares ayer se llevaron a cabo simulacros de evacuación y atención de emergencias por parte de los integrantes de esas comunidades, pero se notó que todavía hace falta incidir más en la consciencia colectiva para que estos entrenamientos sean efectivos en caso de alguna catástrofe.
Ayer se pudieron observar dos caras en cuanto a la cultura de prevención: la primera expuesta por quienes participaron en los simulacros y cooperaron en su realización, y la segunda que se evidenció porque no todos tienen puesto ese chip.
Este escenario ambivalente se pudo observar ayer por la mañana en un centro comercial ubicado sobre la avenida Paseo Triunfo de la República, en el área de San Lorenzo, donde las puertas de los negocios fueron cerradas y los locales desalojados para que las personas se concentraran en un lugar seguro definido en una sección del amplio estacionamiento alejada del edificio.
Las brigadas de protección civil de los negocios llevaron a la gente hasta ese punto. Algunos ciudadanos mostraron sorpresa por lo que estaba ocurriendo, ya que no asociaron la fecha con el ejercicio del ensayo de emergencia, pero hubo quienes hasta se molestaron y resistieron porque vieron interrumpidos sus planes y se vieron obligados a esperar la reapertura.
En forma especial, una docena de motociclistas que trabaja para plataformas especializadas en llevar y traer alimentos u otras mercancías casi se amotinaron cuando los brigadistas les impidieron entrar al centro comercial, enojados exigieron que se les permitiera seguir con su actividad dado que el retraso los estaba afectando.
Los encargados del ejercicio tardaron minutos en hacerlos entender que se trataba de una prueba general y que no admitía excepciones, por lo que no les quedó más remedio que permanecer en un área del estacionamiento que, dentro del simulacro, era peligrosa. Por más que les dijeron que se movieran hacia donde estaban las demás personas, ignoraron la instrucción.
Otros clientes se quejaron amargamente de la actividad y criticaron que se llevara a cabo porque aquí “no tiembla”. Incluso, un hombre muy molesto gritó que se trataba de “puras payasadas”.
Hubo quienes se asustaron cuando observaron que algunas personas estaban siendo sacadas del edificio en camillas, ya que pensaron que había ocurrido una balacera y sintieron un genuino temor, pero enseguida fueron tranquilizados con una breve explicación de lo que estaba pasando.
La actividad concluyó con un sonoro aplauso general por parte de cientos de personas cuando los líderes del ejercicio indicaron que se había completado, aun a pesar de la resistencia de algunos hombres y mujeres que retrasaron el desalojo porque querían que se les atendiera de forma normal sin hacer caso al dicho que reza “más vale prevenir, que lamentar”.